Income Tax Return : यदि 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं किया गया और गलत जानकारी प्रदान की गई, तो क्या दंड और जुर्माना लागू होगा? (Indivisual without Tax audit)
Income Tax Return : टैक्स जमा करने की समय सीमा नजदीक आ रही है। यदि आपका आईटीआर 31 जुलाई तक दाखिल नहीं किया गया तो आपको किस प्रकार का जुर्माना देना होगा? आइए जानें वह सब कुछ जो जानने लायक है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए करदाताओं को 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना होगा। ऐसे में अगर आप हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो इस काम को 31 जुलाई तक पूरा कर लें।
आप अभी भी Income Tax Return जमा कर सकते हैं, लेकिन 31 जुलाई 2023 के बाद ऐसा करने में काफी खर्च आएगा। 31 जुलाई 2023 के बाद अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध है। हालाँकि, यदि आप अपना आईटीआर देर से दाखिल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा।
धारा 234F के अनुसार, यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है और आप 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देय है। हालांकि, 5 लाख रुपये तक की कुल आय वाले करदाताओं के लिए विलंब शुल्क केवल 1,000 रुपये तक की अनुमति है।
दूसरी ओर, यदि आप 31 दिसंबर, 2023 के बाद Income Tax Return दाखिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगने का जोखिम है। इसके अलावा, 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करने में विफलता के परिणामस्वरूप धारा 234 ए के तहत रिटर्न दाखिल होने तक मासिक 1% ब्याज लगाया जाएगा।
Income Tax Return पर गलत जानकारी देने से बचने के लिए रिटर्न दाखिल करते समय लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर आय से जुड़ी गलत जानकारी देने पर 200 प्रतिशत तक या कम आय की रिपोर्ट करने पर 50% तक का जुर्माना लग सकता है। याद रखें कि कर योग्य आय की पूरी राशि इस दंड के अधीन होगी।
आयकर विभाग से सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई जानबूझकर अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो आयकर विभाग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में जुर्माने के अलावा 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान निहित है साथ ही यदि आयकर विभाग पर बकाया कर की राशि 25,00,000 रुपये से अधिक है तो जुर्माना बढकर 7 साल तक लग सकता है।
Income Tax कैसे काम करता है?
“आय कर” शब्द कर की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो सरकारें अपने अधिकार के तहत उद्यमों और लोगों द्वारा उत्पन्न आय पर लगाती हैं। करदाताओं को कानून के अनुसार अपनी कर देनदारियों को स्थापित करने के लिए प्रत्येक वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
सरकारें आयकर से धन प्राप्त करती हैं। उनका उपयोग सरकार पर बकाया ऋणों का भुगतान करने, सार्वजनिक सेवाओं को निधि देने और निवासियों को सामान की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। संघीय सरकार के अलावा कई राज्य और नगरपालिका सरकारें भी आयकर लगाती हैं।
कुछ निवेश, जैसे आवास प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए बांड, आयकर से मुक्त हैं।
Income Tax Return मुख्य सबक
1-एक प्रकार का कर जो सरकारें अपने नियंत्रण के तहत लोगों और उद्यमों द्वारा उत्पादित आय पर लगाती हैं, आयकर कहलाता है।
2-सरकार के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों, सार्वजनिक सेवाओं और नागरिक वस्तुओं का भुगतान आयकर राजस्व के माध्यम से किया जाता है।
3-संघीय सरकार, कई राज्य और नगरपालिका सरकारें सभी अपने स्वयं के आय कर लगाती हैं।
4-किसी व्यक्ति का वेतन, वेतन और आय के अन्य स्रोत व्यक्तिगत आयकर के अधीन हैं।
5-निगम, साझेदारी, छोटे उद्यम और स्व-रोज़गार लोग सभी व्यावसायिक आय कर के अधीन हैं।
Income Tax प्रक्रियाएं
कर योग्य और रिपोर्ट करने योग्य आय, कटौती, क्रेडिट और अन्य कर-संबंधी मामलों के संबंध में, आईआरएस के पास नियमों और विनियमों की एक जटिल प्रणाली है। एजेंसी द्वारा सभी प्रकार की आय पर कर एकत्र किया जाता है, जिसमें कॉर्पोरेट मुनाफे के साथ-साथ कमीशन और वेतन भी शामिल हैं। सरकार जो व्यक्तिगत आय कर कर एकत्र करती है, उसका उपयोग सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा और बुनियादी ढांचे सहित सरकारी पहल और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जा सकता है।
Income Tax की पृष्ठभूमि
गृह युद्ध के वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1862 में पहला आयकर अधिनियमित पारित किया। युद्ध के बाद कर को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1913 के राजस्व अधिनियम पारित होने के बाद, इसे फिर से लागू किया गया था। अमेरिका में फॉर्म 1040 उसी वर्ष पेश किया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश देशों में एक प्रगतिशील आयकर प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि उच्च आय वाले लोग कम आय वाले लोगों की तुलना में अधिक कर दर का भुगतान करते हैं। प्रगतिशील कराधान इस धारणा पर आधारित है कि उच्च आय वाले लोग करों में अधिक भुगतान कर सकते हैं। 2022 में संघीय आयकर दरें 10% से 37% हैं।
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